Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए नवरात्रि के अवसर पर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त के रूप में 1834 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के जरिए पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है।
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 115.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी ट्रांसफर की। इसके साथ ही उमरिया जिले में 57 करोड़ रुपये की लागत वाले 68 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 87 करोड़ रुपये की लागत वाले 68 कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया।
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महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: CM मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाएं प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। उमरिया जिले में संभागायुक्त और कलेक्टर के पद पर भी महिलाएं कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने उमरिया जिले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए विरासनी देवी के दर्शन और आशीर्वाद को सौभाग्य बताया।
गोपालन और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए गोपालन तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत 25 गाय खरीदने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान बताया गया।
उन्होंने किसानों से दूध उत्पादन को आजीविका का माध्यम बनाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देने की अपील की। साथ ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोग पर्यटकों के लिए सुविधायुक्त होमस्टे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
गरीबों और जरूरतमंदों को मिलेंगी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पात्र आयुष्मान कार्डधारकों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा एयर एंबुलेंस और राहवीर योजना जैसी पहल के जरिए भी लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि हाथी के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुश्किल समय में सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं 65 लाख महिलाएं
मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 65 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इनके माध्यम से महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने बताया कि इन समूहों से जुड़ी महिलाओं में लगभग 25 प्रतिशत लखपति दीदी हैं।
मुख्यमंत्री ने रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की योजना का भी उल्लेख किया। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।
उमरिया में 144 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम के दौरान उमरिया जिले में कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। इनमें 87 करोड़ रुपये के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये के 68 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इन परियोजनाओं से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लाड़ली बहनों, किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने किसानों के लिए सोलर पंप और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
जून 2023 से अब तक 41 किस्तों का भुगतान
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 41 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, रक्षाबंधन के अवसर पर चार बार 250-250 रुपये की विशेष सहायता राशि भी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के तहत 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
CM मोहन यादव ने की ये प्रमुख घोषणाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया जिले के विकास और जनसुविधाओं को लेकर कई घोषणाएं कीं।
- सांदीपनि विद्यालय: उमरिया में सांदीपनि विद्यालय बनाने की घोषणा की।
- स्वास्थ्य सुविधा: मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जाएगा।
- अस्पताल का उन्नयन: मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा।
- पर्यटन विकास: उमरिया जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- सामाजिक संस्थाओं को भूमि: सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के तहत एक चौथाई मूल्य पर भूमि आवंटित की जाएगी।
- अमरपुर का विकास: उमरिया जिले के अमरपुर को तहसील के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई।
इन घोषणाओं के जरिए जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
