रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी गरीब परिवारों के लिए इस बार की दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आई है। साय सरकार के प्रयासों से प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार होने जा रहा है। दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 4,670 नए आवासों को मंजूरी दी है। ये आवास लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं।
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यह मंजूरी प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों के लिए मिली है। इससे उन गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपने पक्के मकान का इंतजार कर रहे थे।
अब तक 76,086 आवासों को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत इससे पहले केंद्र सरकार बीएलसी घटक में 55,953 और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक में 15,463 आवासों को स्वीकृति दे चुकी थी। इस तरह पहले कुल 71,416 आवास मंजूर किए गए थे।
अब 4,670 नए आवासों की मंजूरी के बाद बीएलसी घटक के तहत स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है। वहीं, एएचपी घटक के 15,463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में दोनों घटकों के तहत अब तक कुल 76,086 आवासों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।
हर पात्र परिवार को पक्का मकान देना सरकार का लक्ष्य : CM साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4,670 नए आवासों की स्वीकृति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
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मुख्यमंत्री ने नए आवासों के लिए स्वीकृति पाने वाले सभी परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि इस मंजूरी से हजारों शहरी गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना पूरा होने का रास्ता साफ होगा। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर मिली यह सौगात जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद खास है। पक्का मकान मिलने से उन्हें सिर्फ रहने के लिए सुरक्षित छत ही नहीं मिलेगी, बल्कि सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद भी मिलेगी।
