अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत पात्र अधिकारी चार साल तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल करने के बाद इन उपकरणों को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अपने पास रख सकेंगे। इसके लिए सरकार ने डिवाइस खरीदने की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये (प्लस टैक्स) कर दी है।
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क्या है सरकार का नया नियम?
वित्त मंत्रालय की संशोधित डिवाइस खरीद नीति के मुताबिक, केंद्र सरकार के पात्र अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज के लिए दिए गए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार साल पूरे होने के बाद अपने पास रख सकते हैं। सरकार के विभाग अब 1.80 लाख रुपये तक (प्लस टैक्स) की कीमत वाले डिवाइस खरीद सकेंगे। इस सीमा में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे महंगे मॉडल भी शामिल हो सकते हैं।
नए दिशानिर्देश जुलाई 2023 में जारी पुराने नियमों की जगह लेंगे। गौरतलब है कि पहले के नियमों में मोबाइल फोन की खरीद का भी स्पष्ट प्रावधान था, लेकिन संशोधित दिशा-निर्देशों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
किन अधिकारियों को मिलेगा लाभ?
नए नियम के तहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इन उपकरणों के लिए पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 तक के अधिकारियों में संबंधित विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही लैपटॉप या अन्य डिवाइस उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से चर्चा के बाद संबंधित वेतन स्तर के स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत तक अधिकारियों को उनकी कामकाजी जरूरतों के आधार पर डिवाइस देने की मंजूरी दे सकते हैं।
खरीद की तारीख से शुरुआती चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति माने जाएंगे। इस दौरान डिवाइस में मौजूद सरकारी डेटा और सूचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। चार साल की अवधि पूरी होने के बाद अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकता है।
रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?
नियमों में रिटायरमेंट और सरकारी सेवा छोड़ने की स्थिति के लिए भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई अधिकारी डिवाइस खरीदने के चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है, तो वह डिवाइस की उस समय की बुक वैल्यू के बराबर राशि का भुगतान करके उसे अपने पास रख सकता है।
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ट्रांसफर होने पर भी साथ ले जा सकेंगे डिवाइस
यदि किसी अधिकारी का तबादला या प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार के किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में होता है, तो वह अपने साथ आवंटित डिवाइस भी ले जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए नए कार्यालय में डिवाइस ले जाने की जानकारी लास्ट पे सर्टिफिकेट (LPC) में दर्ज करानी होगी। साथ ही उपकरण की खरीद से संबंधित बिल की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी।



