रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद अधिकारियों को अब 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
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सरकार द्वारा बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी अधिकारियों को जुलाई महीने से बढ़ी हुई दर के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई से अब तक की बकाया राशि यानी एरियर भी नगद दिया जाएगा।
60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले अधिकारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में पदस्थ IAS और IPS अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य शासन का आदेश
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का यह निर्णय केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के 29 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के बाद लिया गया है। केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत राज्य में कार्यरत अधिकारियों के लिए भी नई दर स्वीकृत की है।
1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ
शासन के आदेश के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। अधिकारियों को संशोधित दर के अनुसार नगद भुगतान किया जाएगा। DA की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के तहत अधिकारियों द्वारा आहरित वेतन के आधार पर की जाएगी। हालांकि, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों को मिलेगा एरियर का भुगतान
सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ पिछली अवधि की बकाया राशि के भुगतान का भी प्रावधान किया है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम से अलग-अलग व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्चियों को ही भुगतान के लिए प्राधिकृत माना जाएगा।
विभागों और कलेक्टरों को दिए गए आवश्यक निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आदेश के पालन के लिए सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का वेतन आहरित करने वाले कार्यालयों को संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने और बकाया राशि का समायोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस फैसले से छत्तीसगढ़ में पदस्थ IAS और IPS अधिकारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।





