रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो गया है। खरीदी के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपार्जन केंद्रों में सुबह से ही किसानों की चहल-पहल देखने को मिली। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में धान लेकर किसान खरीदी केंद्रों तक पहुंचे। महीनों की मेहनत के बाद अपनी उपज बेचने पहुंचे किसानों में खासा उत्साह नजर आया। कई केंद्रों में तौल कांटों की पूजा-अर्चना कर खरीदी की शुरुआत की गई। वहीं, शुरुआती किसानों का गुलाल लगाकर और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया।
प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा और सरगुजा सहित अलग-अलग क्षेत्रों के धान उपार्जन केंद्रों में पहले दिन रौनक रही। सहकारी समितियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई। किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के साथ ही धान खरीदी को सुचारु और पारदर्शी तरीके से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है।
टोकन व्यवस्था से किसानों को मिलेगी राहत
इस बार धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इसके माध्यम से किसान अपनी निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान बेच सकेंगे। खरीदी केंद्रों में बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और नमी मापने वाले उपकरणों की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा सीमावर्ती जिलों में दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। चेकपोस्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे।
खरीदी केंद्रों पर पेयजल और छाया की व्यवस्था
उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, बैठने के लिए छायादार स्थान और प्राथमिक चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। धान की आवक बढ़ने पर परिवहन व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य खरीदी केंद्रों में भीड़ और जाम की स्थिति से बचना है।
धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को उपज का भुगतान मिलने से खेती की लागत, कर्ज और परिवार की दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि धान खरीदी शुरू होने के साथ ही ग्रामीण बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल किसानों को धान का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ देने की व्यवस्था की है। प्रदेश में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपये की पूरी सहायता
सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि अब सहायता राशि धान बेचने की मात्रा के बजाय पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर निर्धारित होगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की सहायता मिलेगी।
इस प्रावधान से कम पैदावार वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसानों को निर्धारित खरीदी सीमा पूरी नहीं कर पाने की स्थिति में भी पात्रता के अनुसार पूरी आदान सहायता मिलेगी।
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गन्ना किसानों को भी राहत
धान उत्पादक किसानों के साथ राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी राहत देने की व्यवस्था की है। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के लाखों किसानों की नजर अब खरीदी प्रक्रिया और भुगतान पर है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।



